ओवैसी ने भी उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता पर उठाए सवाल

सत्य खबर/ नई दिल्ली:

उत्तराखंड की धामी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश किया। इस बिल पर तमाम मुस्लिम संगठनों ने विरोध जताया है. अब एआईएमआईएम पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी उत्तराखंड सरकार द्वारा पेश किए गए यूसीसी बिल पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा कि उत्तराखंड यूसीसी बिल और कुछ नहीं बल्कि सभी पर लागू होने वाला एक हिंदू कोड है।

असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, हिंदू अविभाजित परिवार को छुआ तक नहीं गया है. क्यों? यदि आप उत्तराधिकार और विरासत के लिए एक समान कानून चाहते हैं, तो हिंदुओं को इससे बाहर क्यों रखा गया है? क्या कोई कानून एक समान हो सकता है यदि वह आपके अधिकांश राज्य पर लागू नहीं होता है?

ओवैसी ने कहा, बहुविवाह, हलाला, लिव-इन रिलेशनशिप चर्चा का विषय बन गए हैं. लेकिन कोई यह नहीं पूछ रहा कि हिंदू अविभाजित परिवार को बाहर क्यों रखा गया है. कोई यह नहीं पूछ रहा कि यह क्यों जरूरी था. सीएम के मुताबिक, बाढ़ से उनके राज्य (उत्तराखंड) को 1000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. 17000 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई और ₹2 करोड़ से अधिक की फसल क्षति का अनुमान लगाया गया। उत्तराखंड की वित्तीय स्थिति खराब है, इसलिए धामी को इसे (हिंदू अविभाजित परिवार) सामने रखना चाहिए था।

ओवैसी ने कहा- बिल लोगों को अलग धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रहा है

एआईएमआईएम सांसद ने कहा, यूसीसी में अन्य संवैधानिक और कानूनी मुद्दे भी हैं. आदिवासियों को बाहर क्यों रखा गया है? यदि एक समुदाय को छूट दे दी जाए तो क्या ऐसा ही हो सकता है? अगला प्रश्न मौलिक अधिकारों के बारे में है। मुझे अपने धर्म और संस्कृति को मानने का अधिकार है, ये बिल मुझे अलग धर्म और संस्कृति को मानने के लिए मजबूर करता है. हमारे धर्म में विरासत और विवाह धार्मिक प्रथा का हिस्सा हैं, हमें एक अलग प्रणाली का पालन करने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 25 और 29 का उल्लंघन है।

‘राष्ट्रपति की सहमति के बिना ये कानून कैसे बन सकता है?’

उन्होंने कहा, यूसीसी को लेकर एक संवैधानिक मुद्दा भी है. मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यूसीसी को केवल संसद द्वारा ही अधिनियमित किया जा सकता है। यह बिल शरीयत अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, एसएमए, आईएसए आदि जैसे केंद्रीय कानूनों का खंडन करता है। राष्ट्रपति की सहमति के बिना यह कानून कैसे काम करेगा?

ओवैसी ने कहा, एसएमए, आईएसए, जेजेए, डीवीए आदि के रूप में एक स्वैच्छिक यूसीसी पहले से मौजूद है। जब अंबेडकर ने खुद इसे अनिवार्य नहीं कहा था तो इसे अनिवार्य क्यों बनाया गया?